ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7 ਫਰਵਰੀ–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜਸ), ਏਡੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਤੀ 07/02/2025 ਰਾਹੀਂ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਤੀ 16/01/2025 ਰਾਹੀਂ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
