ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਬਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਜਨਵਰੀ ( ) – ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਡਮ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ` ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2020 (ਸੋਧ 2015)। ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀ ਹੋਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜਹੂਦੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੀਟੀਜਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮੈਡਮ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ.ਜੇ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਗੋਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 218, ਬਲਾਕ-ਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01874-240157 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.cara.nic.in `ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਧੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
